डी यू कार्यकारी परिषद में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के लिए कमेटी की गठित

डी यू कार्यकारी परिषद में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के लिए कमेटी की गठित

- सभी पहलुओं से विचार-विमर्श के बाद कुलपति को प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट

Mcd Live News नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1272 वीं बैठक का आयोजन सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ। विश्वविद्यालय के कान्वेंशन हाल में आयोजित इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। बैठक के आरंभ में 2 मिनट का मौन रख कर पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई।

 डीयू प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सचिव (उच्च शिक्षा), अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल करने के संबंध में आए प्रस्ताव पर कुलपति ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी इस मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार-विमर्श के बाद कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 

बता दें कि बैठक से पहले ही भारत सरकार के प्रतिनिधि को ईसी में शामिल करने का पुरजोर विरोध ईसी सदस्य अमन और फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) के अध्यक्ष डॉ हंसराज सुमन आदि ने किया था और कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्णय लेने वाले निकाय जैसे कार्यकारी परिषद (ईसी) से संबंधित मंत्रालय से सरकार या नौकरशाही का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। बैठक के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

डीयू द्वारा मौरिस नगर पुलिस स्टेशन को आवंटित भूमि के पट्टे को आगामी 10 वर्षों की अवधि के लिए पूर्व समझौते की समान शर्तों व नियमों के साथ विस्तारित करने को भी ईसी ने मंजूरी दे दी। बैठक के दौरान अनुबंध के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) के संविदा शुल्क में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग के अंतर्गत रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और राम लाल आनंद कॉलेज में पूर्वी एशियाई भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधित सामाजिक विज्ञान संकाय की सिफारिशों को भी ईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही चिकित्सा विज्ञान संकाय की सिफारिशों के अनुरूप यूसीएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (बीएमएलएस) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अध्यादेश और पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई।