डीटीसी में मिली बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भारी लापरवाही : सिरसा

डीटीसी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भारी लापरवाही : सिरसा

- कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा 

- डीटीसी की कमाई ₹914 करोड़ से घटकर ₹558 करोड़ रह गई।

- कर्ज पर ब्याज का बोझ ₹3,277 करोड़ से बढ़कर ₹8,375 करोड़ हो गया।

- पिछली सरकार के समय में दिल्ली में बसों के संचालन का खर्च दोगुना हुआ 

- माननीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

नई दिल्ली, 24 मार्च 2025 /MCDLIVENEWS

दिल्ली के  खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग, वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विधानसभा में मार्च 2022 तक के दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के कामकाज पर कैग (CAG) रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान अपनी बात सदन के पटल पर रखी। इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री डीटीसी में हुई गंभीर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भारी कुप्रबंधन को उजागर किया।

इस मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि डीटीसी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भारी लापरवाही हुई है। उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि पिछली सरकार की गलत नीतियों और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ।

 मंत्री ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 11,000 बसों की खरीद का निर्देश दिया था, जिसमें DTC को 5,500 बसों का योगदान करना था। लेकिन 31 मार्च 2022 तक 1,740 बसों की कमी बनी रही, सिर्फ मार्च 2022 में दो इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी गईं। इसमें मार्च 2023 तक DTC के पास केवल 3,937 बसें थीं, जिनमें से 1,770 बसें अपना उम्र पूरी कर चुकी थीं और चलने लायक नहीं थीं। निगम न तो अपनी पूरी बस फ्लीट का सही इस्तेमाल कर पाया और न ही प्रति बस कमाई में देश के औसत स्तर तक पहुंच सका, जिससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो गई।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कियह ऑडिट रिपोर्ट एक बड़ा खुलासा है, जो साफ दिखाती है कि पिछली सरकार ने किस तरह डीटीसी में भारी लापरवाही और गलत तरीके से काम किया। यह सीधे-सीधे जनता के साथ धोखा और अपराध है। जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग खराब बस सेवा की वजह से रोजाना परेशान होते रहे। कैग की यह रिपोर्ट सरकार की नाकामी और प्रशासनिक खामियों को उजागर करती है, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ा और दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ।

 मंत्री ने खुलासा किया की पहले DTC की ऑपरेटिंग आय 914 करोड़ रुपये थी। लेकिन पिछली सरकार के समय में यह घटकर मात्र 558 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्तीय कुप्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आगे बोला कि, “दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए, बाकी पैसा कहां गया?”

उन्होंने बताया कि पहले डीटीसी के परिचालन में सरकार का खर्च 2,398 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 3,060 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही डीटीसी के उपर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। पहले डीटीसी के लोन के उपर ब्याज का बोझ 3,277 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 8,375 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्री ने कहा कि ये लोग दिल्ली का जीडीपी दोगुना करने आए थे, लेकिन इन्होंने तो दिल्ली सरकार का कर्ज और बोझ ही दोगुना कर दिया।"

 मंत्री सिरसा ने बताया कि, दिल्ली में 814 बस रूट मंजूर थे, लेकिन सिर्फ 468 रूटों पर ही बसें चलाई जा रही थीं। इसकी वजह से रोज हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा, "गरीब आदमी को कोई शानो-शौकत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सही चलने वाली बस सेवा चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि आधे से ज्यादा रूट बंद पड़े रहे?" मंत्री ने यह भी बताया कि पहले एक किलोमीटर बस चलाने का खर्च 213 रुपये था, जो अब बढ़कर 487 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है।

 मंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "इन लोगों ने ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया जिससे कमाई बढ़े या आम आदमी को सस्ता सफर मिल सके। बल्कि उन्होंने सिर्फ बेवजह पैसे खर्च किए और फिजूलखर्ची की।"

उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर सिर्फ बसों और ट्रांसपोर्ट पर नहीं, बल्कि दिल्ली की जीडीपी पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, "सरकार का ध्यान सिर्फ दिखावे या गुमराह करने वाली बातों पर नहीं, बल्कि सिस्टम को ठीक से चलाने पर होना चाहिए।"

 मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार बस सेवा को ठीक करने, जवाबदेही तय करने और खर्च कम करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोग बदलाव महसूस करेंगे और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी।

साथ ही, मंत्री। ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि कैग रिपोर्ट में सामने आई खामियों की कड़ी जांच कराई जाए ताकि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो सके।

उन्होंने कहा, "अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनता के टैक्स का हर पैसा सोच-समझकर और सही जगह खर्च होना चाहिए।" दिल्ली सरकार कैग रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाएगी, ताकि डीटीसी डीटीसी के काम करने के तरीके में सुधार हो और लोगों को अच्छी बस सेवाएं मिल सकें। सरकार का लक्ष्य है कि हर आम आदमी को बेहतर, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा मिले।