पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की : गुप्ता

पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की : गुप्ता

- दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का वक्तव्य
 नई दिल्ली, 24 मार्च 25 ; MCD LIVE NEWS

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 21 मार्च 2025 को Accountant General, दिल्ली ने मेरे कार्यालय में मुझसे मुलाकात की और दिल्ली सरकार से संबंधित, CAG रिपोर्ट के विभिन्न pending paras के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेरा ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की Public Accounts Committee या Committee on Govt Undertakings (COGU) ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी CAG रिपोर्ट के पैराज पर अपने Action Taken Note प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें तीन महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है।
 

CAG के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि PAC या COGU जब किसी मामले को उठाते हैं तो विभागों का यहकर्त्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने Action Taken Note प्रस्तुत करें, जिनको बाद में CAG Office द्वारा जांचा जाता है। Action Taken Note प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लंबी और विस्तृत प्रकिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है।

उन्होंने बताया कि Accountant General, Delhi ने यह भी बताया कि compliance की निगरानी के लिए भारत सरकार के Expenditure Department में एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित कियागया है और pending Action Taken Note की निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन अर्थात ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) स्थापित किया गया है। इस एप्लिकेशन को एन-आई-सीने विकसित किया है। AG, Delhi ने जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से दिल्ली में भी इस सिस्टम को अपनाने काअनुरोध किया था। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी पहल है और इसे दिल्ली में तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को CAG की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी के लिए दिल्ली में ऑनलाइन APMS को लागू करने केलिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह सदन की भावना है और इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होंगी Action Taken Note जमा करने की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित होगी। वित्त विभाग को अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह तक status report पेश करने का निर्देश दिया गया।