ऊँची अवैध इमारतों को सील करेगा दिल्ली नगर निगम

ऊँची अवैध इमारतों को सील करेगा दिल्ली नगर निगम

 
- खतरनाक इमारतों के खिलाफ एमसीडी की सख्त कार्रवाई
- लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2025 / MCD LIVE NEWS
मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद हुई 11 लोगों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने ऊँची अवैध इमारतों का सर्वेक्षण कर उन्हें सील करने का निर्णय लिया है।
रविवार को निगम प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि नेहरू विहार स्थित गली नंबर-1, शक्ति विहार की इमारत संख्या डी-26 अवैध कॉलोनी के अंतर्गत थी। इस कॉलोनी में पाँचवीं और छठी मंजिल तक ऊँची इमारतें बनी हुई हैं। यह विचारणीय विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध निर्माण कैसे हुआ और कैसे पाँचवीं व छठी मंजिल तक इमारतें खड़ी कर दी गईं। इस पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। दिल्ली नगर निगम ऐसी अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की भवन योजनाओं को मंजूरी नहीं देती है। जोनल अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, जो इमारत गिरी वह पुरानी थी। भवन मालिक और उल्लंघनकर्ता बिना किसी सुरक्षा या भार क्षमता की परवाह किए मंजिल दर मंजिल जोड़ते जाते हैं, जो अत्यंत जोखिम भरा होता है। इसीलिए एमसीडी ने ऐसी ऊँची अवैध इमारतों का सर्वेक्षण कर उन्हें सील करने का निर्णय लिया है।

एमसीडी अपने कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही और अनुशासनहीनता पर भी सख्त कार्रवाई करती है। जिस क्षेत्र में इमारत गिरी वहां फैजान रज़ा, जूनियर इंजीनियर, मार्च 2019 से अगस्त 2021 तक तैनात थे। इस अधिकारी पर पहले भी कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हो चुकी हैं। ऐसी ही एक कार्यवाही के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है जिन्हें या तो सेवा से हटाया गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

जूनियर इंजीनियर रवि कुमार सिंह, जो 28.11.2024 से इस क्षेत्र में तैनात थे, उन्हें निष्पक्ष जांच हेतु भवन विभाग से हटाकर ज़ोन के एक अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, पास की संपत्ति संख्या 17, D1 स्ट्रीट, डी-ब्लॉक, जिस पर पहले ही 25/03/2025 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था, अब शीघ्र ही ध्वस्त की जाएगी ताकि जनता की सुरक्षा को और खतरा न हो।
निगम प्रशासन ने बताया कि
एमसीडी ने अब तक इस क्षेत्र में 15 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है जिन पर कार्रवाई और सीलिंग की जाएगी। एमसीडी का सर्वेक्षण आगे भी जारी रहेगा ताकि पाँच या उससे अधिक मंजिल वाली इमारतों की पहचान कर उन्हें सील किया जा सके, क्योंकि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा अत्यधिक संदिग्ध होती है।