दिल्ली सरकार के आंगनबाड़ी केंद्रों में डिब्बा बने स्मार्ट फोन
- फोन में नहीं चल रहे हैं कई ऐप, निजी फोन खरीदने को हैं मजबूर
- पेंशन जांच, पशुगणना, पोषण पखवाड़ा आदि कार्य नहीं हो पा रहे
नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025
दिल्ली के आंगनबाड़ी केंद्रों में दुबारा वितरित किए गए स्मार्ट फोन सरकार द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के चलते डिब्बा बन चुके हैं और और इन केंद्रों में मानद पद पर कार्य कर रही महिला कार्यकर्ताओं (टीचर्स) को निजी फोन खरीदकर कार्य करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर पीड़ि़त महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) के तहत पहली बार वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम दौरान करीब 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट फोन वितरित किए थे और इसके बाद दूसरी बार वर्ष 2024 के जून- जुलाई माह के आसपास महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना किसी कार्यक्रम के ही वितरित किए थे।
इन महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत वर्ष पुराने फोन ले लिए गए और दुबारा वितरित किए गए स्मार्ट फोनों में विभाग द्वारा पहले से ही इंस्टॉल की गई कुछ गिनी चुनी ऐप्स पर कार्य हो पाता है जबकि विभाग द्वारा हाल ही में पेंशन जांच, पशुगणना, पोषण पखवाड़ा आदि कार्य कराए जा रहे हैं, विभाग द्वारा भेजे गए पीडीएफ डॉक्यूमेंट तक इन फोनों में नहीं खुल पा रहे हैं। इसके साथ ही बताया कि फोन सरकारी विभाग द्वारा संचालित हैं और फोन में ऐसे कई फीचर्स आते हैं जिनसे लगता है कि इन स्मार्ट फोन के माध्यम से जासूसी भी हो रही हो।
- पेंशन जांच, पशुगणना, पोषण पखवाड़ा आदि कार्य नहीं हो पा रहे
नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025
दिल्ली के आंगनबाड़ी केंद्रों में दुबारा वितरित किए गए स्मार्ट फोन सरकार द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के चलते डिब्बा बन चुके हैं और और इन केंद्रों में मानद पद पर कार्य कर रही महिला कार्यकर्ताओं (टीचर्स) को निजी फोन खरीदकर कार्य करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर पीड़ि़त महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) के तहत पहली बार वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम दौरान करीब 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट फोन वितरित किए थे और इसके बाद दूसरी बार वर्ष 2024 के जून- जुलाई माह के आसपास महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना किसी कार्यक्रम के ही वितरित किए थे।
इन महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत वर्ष पुराने फोन ले लिए गए और दुबारा वितरित किए गए स्मार्ट फोनों में विभाग द्वारा पहले से ही इंस्टॉल की गई कुछ गिनी चुनी ऐप्स पर कार्य हो पाता है जबकि विभाग द्वारा हाल ही में पेंशन जांच, पशुगणना, पोषण पखवाड़ा आदि कार्य कराए जा रहे हैं, विभाग द्वारा भेजे गए पीडीएफ डॉक्यूमेंट तक इन फोनों में नहीं खुल पा रहे हैं। इसके साथ ही बताया कि फोन सरकारी विभाग द्वारा संचालित हैं और फोन में ऐसे कई फीचर्स आते हैं जिनसे लगता है कि इन स्मार्ट फोन के माध्यम से जासूसी भी हो रही हो।
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