अपात्र नहीं, अब सिर्फ हकदार को मिलेगी सरकारी मदद : रेखा गुप्ता

अपात्र नहीं, अब सिर्फ हकदार को मिलेगी सरकारी मदद :  रेखा गुप्ता 

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य वंचित वर्गों की आर्थिक सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी मौजूदा योजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों को योजनाओं से बाहर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने पर ज़ोर दिया गया।

बुजुर्गों को मिल रही आर्थिक मदद

बैठक में बताया गया कि दिल्ली सरकार की वरिष्ठ नागरिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों को ₹2,000 से ₹2,500 तक की मासिक सहायता दी जा रही है। अब तक 4 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

दिव्यांगजन को मिलेगा डिजिटल कार्ड और वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे और आत्मनिर्भर न हो सकने वाले नागरिकों के लिए ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता की योजना लागू है। इस योजना से 1.34 लाख दिव्यांगजनों को लाभ मिला है। जल्द ही विकलांगों के लिए डिजिटल कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी हो।

परिवार को सहारा दे रही है पारिवारिक लाभ योजना

मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को राहत देने के लिए दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के तहत ₹20,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। अब तक लगभग 1,100 आश्रितों को इसका लाभ दिया गया है।

भिक्षावृत्ति पर लगाम, SMILE योजना से मिलेगा पुनर्वास

भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए SMILE योजना (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) लागू की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को आश्रय, चिकित्सा, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में विधवा पेंशन योजना सहित कई योजनाओं में भारी गड़बड़ियां और फर्जीवाड़ा सामने आया था। अपात्र लोगों को लाभ मिला जबकि वास्तविक जरूरतमंद वंचित रह गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का डिजिटलीकरण, प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे स्पष्ट कार्य योजना तैयार करें और लाभार्थी डेटा के डिजिटलीकरण सहित सेवा वितरण तंत्र को मज़बूत करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और योजनाओं का लाभ वास्तव में उसी को मिले जिसका उस पर अधिकार है।