दिल्ली को PPP मॉडल के आधार पर लाइव इवेंट्स, मनोरंजन और डेस्टिनेशन वेडिंग का ‘ग्लोबल इवेंट हब’ बनाया जायेगा: कपिल मिश्रा

दिल्ली को PPP मॉडल के आधार पर लाइव इवेंट्स, मनोरंजन और डेस्टिनेशन वेडिंग का ‘ग्लोबल इवेंट हब’ बनाया जायेगा: कपिल मिश्रा

‘पोलिटिकल कैपिटल’ के साथ ही ‘ग्लोबल इवेंट हब’ बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार की बड़ी पहल

‘पर्यटन, कला, संकृति एवं भाषा विभाग’ के अधिकारियों समेत ‘इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों’ के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री श्री कपिल मिश्रा की उच्चस्तरीय राउंड टेबल बैठक

डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की जल्द होगी शुरुआत 

नई दिल्ली; 21 जुलाई,2025

भारत की राजधानी दिल्ली अब केवल सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि रचनात्मकता का नया माइलस्टोन बनने की राह पर अग्रसर है। कला, संस्कृति, फिल्म, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, साहित्य और पत्रकारिता इत्यादि में नवाचार के हर आयाम को सशक्त मंच देने के साथ ही लाइव इवेंट्स, मनोरंजन और डेस्टिनेशन वेडिंग के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ‘ग्लोबल इवेंट हब’ की अवधारणा को साकार रूप देने में जुटी है। 
इसी क्रम में आज दिल्ली सचिवालय में पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों के साथ ही ‘इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों’ के दिग्गजों के साथ एक उच्चस्तरीय राउंड टेबल मीटिंग की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार एक सांस्कृतिक और संभावनाओं से भरा हुआ नीतिगत ढांचा तैयार करना था, जिसमें राजधानी दिल्ली को एक ‘ग्लोबल इवेंट हब’ के रूप में मजबूती से स्थापित की जा सके। बैठक का उद्देश्य दिल्ली को भारत की "ग्लोबल कल्चरल लीडरशिप" के रूप में स्थापित करने के लिए एक ठोस और दूरदर्शी रोडमैप पर चर्चा करना भी था।

बैठक में दिल्ली में इवेंट इंडस्ट्री को और अधिक सशक्त व संगठित करने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया जिससे आयोजकों को सभी प्रकार की अनुमतियाँ और लाइसेंस एक ही डिजिटल मंच पर शीघ्रता से प्राप्त हो सकें।
साथ ही मल्टी-प्लेटफॉर्म स्पॉन्सरशिप मॉडल, रणनीतिक पूंजी सब्सिडी कार्यक्रम और MICE सेक्टर (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय और विपणन (मार्केटिंग) सहयोग जैसे कदमों पर भी चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक आयोजन गंतव्य (Event Destination) के रूप में उभारना है।

राउंड टेबल मीटिंग में एक और अहम सुझाव पर भी चर्चा हुई जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी छूट संबंधी नीतियों पर विचार करना था। इवेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने यह भी प्रस्ताव रखा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर आयोजनों के लिए अनुमति देने की व्यवस्था सरल की जाए ताकि दिल्ली की समृद्ध विरासत को देशी-विदेशी आयोजनों के लिए वैश्विक मंच मिले।

बैठक में माननीय मंत्री के समक्ष इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि दिल्ली में वेन्यू रेंट अत्यधिक ऊँचे हैं और कई बार आयोजकों से अव्यवहारिक दरों की माँग की जाती है। इस पर मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा, "सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और एक पारदर्शी व न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।"

मीटिंग के दौरान यह विषय भी आया कि इवेंट इंडस्ट्री आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापार का आकार ले चुकी है और ऐसे में दिल्ली को अपने स्वयं के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर की बेहद आवश्यकता है। शहर की खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों और सार्वजनिक स्थानों को इवेंट्स और आयोजनों के लिए बेहतर उपयोग में लाने के विषय पर भी सुझाव प्रस्तुत किए गए। साथ ही मीटिंग में मौजूद कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अधिकारियों ने यह सुझाव भी दिया की ‘बुक माय शो’ जैसे प्राइवेट कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिल्ली सरकार के प्रायोजित इवेंट्स को भी स्थान मिले जिससे बड़े पैमाने पर इन आयोजनों को प्रोत्साहन मिल सके।

मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस उद्योग को हर स्तर पर सहयोग देगी और इवेंट के लिए स्थान आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही नीतिगत निर्णय लिए जायेंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस बाबत सिंगल विंडो क्लेअरेंस की नीति भी लेकर आ रही है साथ ही जितनी भी अन्य नीतिगत समस्याएं हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराऊंगा. हमारे पास 70 से 80 ऐसे स्मारक हैं जिनको आयोजन करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जा सकता है। 

इस बैठक को लेकर श्री कपिल मिश्रा ने आगे कहा, “दिल्ली को केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में नहीं बल्कि ‘ग्लोबल इवेंट हब’ के रूप में भी स्थापित करने का समय आ गया है। हमारी कोशिश है कि नीति निर्माण में इस सेक्टर को प्राथमिकता मिले जिससे शहर के भविष्य को नई दिशा मिल सके। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि राजधानी दिल्ली को ‘ग्लोबल इवेंट हब’ के रूप में सॉफ्ट पॉवर के रूप में विकसित किया जाए। हमारी कोशिश है कि आज आये सभी विशेषज्ञों के सुझावों को ब्रांडिंग दिल्ली के तहत नीति निर्माण में संयोजित करके धरातल पर उतारा जाए और इसको लेकर निकट भविष्य मेंफिर से बैठक करने की बात कही.” 

इस राउंड टेबल बैठक में माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा के साथ पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारी और इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन(EEMA) के प्रेसिडेंट श्री समित गर्ग, राशी एंटरटेनमेंट के संस्थापक श्री राजीव जैन, सा-रे-गा-मा से अंकुर देसाई, एवं बुक-माय-शो जैसे प्रतिष्ठित अन्य संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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