– दिल्ली सरकार और MCD के दावों की खुली पोल
नई दिल्ली | सिंघु बॉर्डर | 2 अगस्त 2025
दिल्ली सरकार और नगर निगम के बड़े-बड़े दावों के बीच सच्चाई ज़मीन पर पानी में डूबी पड़ी है। नरेला विधानसभा क्षेत्र के सिंघु बॉर्डर के पास स्थित ऐतिहासिक श्री गुरु तेग बहादुर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर तीन दिनों से जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार इस पवित्र स्थल तक पहुंचना न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल हो गया है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
- सरकार के "जल निकासी" दावे ध्वस्त
दिल्ली सरकार और नगर निगम दावा करते हैं कि राजधानी में जलभराव की समस्या पर पूरी तैयारी के साथ काम किया गया है। मगर सिंघु बॉर्डर पर बने इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारक के बाहर का दृश्य इन दावों की जमीन पर असलियत दिखा रहा है। श्रद्धालुओं को जल में घुसकर, गंदगी से होकर स्मारक में प्रवेश करना पड़ रहा है।
- लोग बोले, हर बारिश में यही हाल होता है
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले के चार साल बरसात में यही हाल होता है। PWD, MCD और सरकार सिर्फ कागजों में काम करती है, यहां कोई देखने तक नहीं आता। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि तीन दिन बीत जाने के बावजूद कोई अधिकारी स्थल का मुआयना करने तक नहीं पहुंचा।
- आस्था के केंद्र के साथ यह बर्ताव क्यों?
श्री गुरु तेग बहादुर जी का यह स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं, सिखों की श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक है। इस स्मारक को सच्चे मन से देखने आने वाले श्रद्धालु, बच्चे, बुज़ुर्ग और पर्यटक सबको जलभराव से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सवाल बेहद गंभीर है कि जब राजधानी दिल्ली के एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की देखरेख नहीं हो पा रही, तो आम जनता की गलियों और कॉलोनियों का हाल कैसा होगा?
- सरकार से सवाल कर रही जनता
जलभराव को लेकर दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह से सवाल पूछ रही है कि तीन दिन बीतने के बाद भी जल निकासी क्यों नहीं की गई?
2. दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच तालमेल का अभाव कब तक जनता भुगतेगी?
3. धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई और पहुंच मार्ग की निगरानी के लिए कोई स्थायी योजना क्यों नहीं?
- जनहित में अपील
स्थानीय लोगों और स्मारक प्रशासन ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और संबंधित विभागों से आग्रह है कि श्री गुरु तेग बहादुर स्मारक की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्वरित कदम उठाएं। जल निकासी, सड़क मरम्मत और स्थायी समाधान की दिशा में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए।
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