- शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित
नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बुधवार को निगम मुख्यालय में हुई बैठक में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। बैठक के बाद शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा और उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने प्रेसवार्ता में बताया कि इस वर्ष अगस्त में शिक्षा समिति का गठन हो जाने के बावजूद शिक्षा विभाग ने 60 से अधिक स्कूलों को मान्यता प्रदान कर दी है, जबकि निगम एक्ट के अनुसार ऐसा किया ही नहीं जा सकता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों में यह प्रावधान है कि समिति के गठन से पहले विभाग केवल ’उचित और सीमित कार्यवाही’ कर सकता है, परंतु समिति के अस्तित्व में आते ही विभाग किसी भी प्रकार का निर्णय अकेले नहीं ले सकता। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से नियमों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से मान्यताएँ जारी कर दी गईं। उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे पर समिति ने बुधवार को ही एक प्रस्ताव पारित कर विस्तृत जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी कार्रवाई किस निर्देश पर और किन परिस्थितियों में की गई।
- शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं
इसके अलावा, अध्यक्ष योगेश वर्मा ने जोर देते हुए मिड-डे मील आपूर्ति में गड़बड़ियों को लेकर भी निगम ने सख्ती दिखाई है। 21 नवंबर को दो जोनों में निरीक्षण के दौरान अनियमितताएँ पाए जाने पर दो आपूर्तिकर्ता संस्थाओं पर क्रमशः 40 हजार और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। समिति ने कहा कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी भोजन में गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा समिति ने साफ कहा कि दिल्ली के भविष्य यानी बच्चों से जुड़े हर मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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